*मा. उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका न्यायिक प्रकरणात नमूद केले आहे की, मुंबई उच्च न्यायालयात 3979, नागपूर खंडपीठात 1943 आणि औरंगाबाद खंडपीठात 3547 प्रकरणे शिक्षण विभागाशी संबंधित एका वर्षात दाखल झालेली आहेत. यापूर्वीची प्रकरणे लक्षात घेतली तर हा आकडा 10,000 पेक्षा अधिक प्रकरणे विविध न्यायालयात प्रलंबित आहेत. ही सर्व प्रकरणे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व संस्थाचालक यांनी दाखल केलेली असून प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबीशी संबंधित आहेत.* *न्यायालयात दाखल होणाऱ्या प्रकरणाची वर्गवारी खालील प्रमाणे करता येईल.....* *1. शिक्षण खात्याचे अधिकारी कोणतेही निर्णय न घेता प्रकरणे प्रलंबित ठेवतात. त्यामुळे ठराविक कालावधीत प्रकरण निकाली काढण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करणारी प्रकरणे.* *2. शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आदेश पारित केले. तथापि, त्या आदेशानी समाधान न झाल्यामुळे न्यायालयात दाखल होणारी प्रकरणे.* *3. शाळा व शाळेतील कर्मचारी यांचे शिक्षण विभागाशी संबंधित बाबीमुळे निर्माण होणारी प्रकरणे.* *4. मा.न्यायालयांनी कायद्यातील तरतुदीचा कसा वापर करावा याबाबत स्प...